इस उम्र के इस पड़ाव पर आकर पूर्व कर्मचारी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। सरकार द्वारा बुजुर्गों के साथ की जा रही इसी असमानता को दूर करने के लिए विजय बंसल एडवोकेट गत लगभग एक दशक से भी अधिक समय से उक्त पूर्व कर्मचारियों को पेंशन दिलवाने के लिए लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने मंत्री, मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट में भी जनहित याचिका दायर की थी।
विजय बंसल एडवोकेट ने बताया कि सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अभी तक वृद्धावस्था सम्मान भत्ते से वंचित सभी बुजुर्गों को जनवरी 2024 से इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। जिससे अभी तक आर्थिक तंगी से गुजर रहे बुजुर्गों को जीने का सहारा मिलेगा। बंसल ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि सरकार इस अधिसूचना के आधार पर तुरंत अमल करते हुए अभी तक वृद्धावस्था पेंशन से वंचित पूर्व कर्मचारियों को जल्द से जल्द पेंशन की राशि जारी करे।उन्होंने बताया कि उक्त लगभग 30 वर्ष या उससे अधिक सरकार को अपनी सेवाएं देने के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों को ईपीएफ पेंशन प्रति माह 3000 से आधी मिल रही है। विजय बंसल ने बताया कि अब सरकार ने उक्त पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा था। ताकि उन बुजुर्गों को इसका लाभ मिल सके। जिन्हें सरकार और ईपीएफ पेंशन द्वारा भत्ते का कुल योग 3000 प्रति माह या समय-समय पर संशोधित की जाने वाली वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के बराबर की पेंशन मिलता हो। इस संशोधन से अब कालका क्षेत्र के सभी रिटायर्ड एचएमटी कर्मचारी, बीसीडब्ल्यू सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारी निगम और बोर्ड के पूर्व कर्मचारी अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे।
विजय बंसल ने बताया कि एचएमटी कर्मचारी का कर्मचारी भविष्य निधि फंड्स कटता था और उसकी एवेज में उन्हें नामात्र डेढ़ से 2000 रुपए तक ही ब्याज पेंशन के रूप में मिलता था। इसके अलावा ऐसे भी कई एचएमटी कर्मचारी हैं । जिनका भविष्य निधि में कोई फंड्स ही नहीं था उन्हें ना तो ईपीएफ का ब्याज मिल पा रहा था न ही सरकारी वृद्धावस्था पेंशन मिल पा रही थी। वह बड़े आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। कई एचएमटी कर्मचारी पेंशन की इंतजार करते हुए इस दुनिया को अलविदा भी कह चुके हैं। जो बुजुर्ग बच्चे हैं उनके लिए भी यहां रोजगार का कोई साधन उपलब्ध नहीं है।
विजय बंसल ने बताया कि उक्त कर्मचारियो की पेंशन बहाली के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री संबंधित विभाग के मंत्री अधिकारियों को कई बार ज्ञापन भी दिए और वर्ष 2022 में कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की थी। लेकिन देर से ही सही कम से कम बुजुर्गों को उनका अधिकार अब जाकर मिला है।
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